संविधान सभा से खुद को दूर रखने वाली देसी रियासतों के प्रतिनिधि एक के बाद एक इसमें शामिल होने लगे तथा 28 अप्रैल, 1947 तक 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन गए थे। 3 जून, 1947 को भारत के विभाजन के लिए प्रस्तुत की गयी मांउटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य सभी देसी रियासतों के अधिकतर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर लीं,भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947) के इस अधिनियम ने सभा में प्रमुख  तीन बदलाव किए:

1.सभा को पूरी तरह संप्रभू निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसा भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दिया।

2.सविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग-अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दुसरा था, देश  आम  लोगो या नागरिको के लिए कानून लागू करना। इन दोनो कार्यो का अलग-अलग दिन करना था। इस प्रकार से संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी।जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका’ होती थी तब इसकी अध्यक्षता जी.वी, मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर, 1949 तक इन दोनों रूपों पहला संविधान सभा दूसरा विधायिका में कार्य करती रही। अभी  तक संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण  हो चुका था।

3.मुस्लिम लीग के सदस्य (पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों’ जो इस प्रकार है पश्चिम पंजाब,पूर्वी बंगाल उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत,सिंध,बलूचिस्तान,और असम का सिलहट जिला ) भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कूल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों (औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत) की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या तैरान्वे(93) से सत्तर(70) कर दी गई। 31 दिसंबर, 1947 को राज्यानुसार सदस्यो की जो निम्ननानुसार है-